अगले दो वर्षों के भीतर चयनित रिटर्नों का सत्यापन और मूल्यांकन इलेक्ट्रोनिक विधि से

केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सरकार ने आम लोगों और मध्यम वर्ग के लिए कर की दरों में और अधिक कमी की है तथा कर विभाग की प्रक्रिया को और अधिक आसान तथा सहज बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप, कर वसूली वर्ष 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गई है। फाइल किए गए रिटर्नों की संख्या भी 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई, जो कर आधार में 80 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।
      श्री पीयूष गोयल ने कहा, “हमारी सरकार में विश्वास व्यक्त करने के लिए देश के ईमानदार करदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हमने उनके योगदान का इस्तेमाल गरीब लोगों की सेवा के लिए और बेहतर आधारभूत सुविधा के सृजन के लिए किया है।”
      श्री गोयल ने कहा कि आयकर विभाग अब ऑनलाइन कार्य करता है। विवरणियों, निर्धारणों, धनवापसी तथा प्रश्नों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है। पिछले वर्ष, आयकर विवरणियों में से 99.54 प्रतिशत दाखिल करते ही स्वीकृत की गई थीं। सरकार ने आय कर विभाग को अधिक निर्धारिती हितैषी बनाने के लिए आमूल परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना को मंजूरी दी है। सभी विवरणियों को 24 घंटे के भीतर प्रोसेस किया जाएगा और साथ-साथ धनवापसी जारी की जाएगी। अगले दो वर्षों के दौरान हम जांच-पड़ताल के लिए चुनी गई सभी विवरणियों का सत्यापन और मूल्यांकन अज्ञात बैक ऑफिस के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक ढंग से कर सकेंगे, जिसका संचालन कर विशेषज्ञ और कर्मचारी करेंगे, जिसमें करदाता कर अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर सकेंगे।