केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपये निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार ढुलाई, छनाई और अन्य खर्चे के रूप में 20 रुपये अतिरिक्त देगी।
55 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। खरीद के 72 घंटे के भीतर आरटीजीएस के जरिये किसानों के खाते में भुगतान हो जाएगा।
