पश्चिम बंगाल विधानसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। ममता सरकार की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया। बीजेपी को छोड़कर अन्य सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। बीजेपी विधायक स्वाधीन सरकार ने बंगाल में भी एनआरसी की मांग की है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार प्रदेश में एनआरसी लागू करने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का कार्यान्वयन कुछ नहीं बल्कि बीजेपी नेतृत्व की केंद्र सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा में नियम 185 के तहत एनआरसी पर एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, ''हमलोग बीजेपी को एनआरसी का कार्यान्वयन पश्चिम बंगाल में नहीं करने देंगे। यह कुछ नहीं बल्कि देश में जारी आर्थिक संकट से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है।
