आवेश तिवारी
4 पुरुषों के बीच में वह अकेली महिला थी मगर वह बोलीं जमकर बोलीं। आज चर्चा उन चारों जजों की नहीं हो रही जिन्होंने सत्ता के सामने सारी शर्म हया खो समर्पण कर दिया बल्कि जस्टिस बी वी नागरत्ना की हो रही जिन्होंने साफ- साफ कहा कि महज 24 घण्टे के भीतर बिना रिज़र्व बैंक को विश्वास में लिए नोटबन्दी जैसा फैसला कैसे लिया जा सकता है?
60 वर्षीय नागरत्ना जो कि 2027 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगी वह जज हैं जिन्होंने 2012 में ही कहा था कि उस देश का मीडिया फर्जी ख़बरों से लोकतंत्र को खतरे के डाल रहा। स्वतंत्र मीडिया देश की जरूरत है लेकिन फर्जी ख़बरों पर लगाम के लिए भी ताकतवर सिस्टम होना चाहिए।
बीजेपी के लिए समस्या यह है कि अब वह इस फैसले का जश्न भी नहीं मना सकते। क्योंकि कम से कम सोशल मीडिया पर जस्टिस नागरत्ना के सवाल ही घूम रहे। निस्संदेह आज उन चारों जजों को नींद नहीं आएगी जिन्होंने जनता के हितों को दरकिनार कर आज का फैसला सुना फासीवादी सोच को सही ठहरा दिया। सलाम नागरत्ना।
( लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी फेसबुक वॉल से)
सर्वप्रिया संगवान
नोटबंदी केस में 5 जजों की बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना बाकी 4 जजों से असहमत थीं. क्यों?
1) इतना महत्वपूर्ण फ़ैसला लेते वक़्त संसद को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता. संसद लोकतंत्र का केंद्र है. इस फ़ैसले को नोटिफ़िकेशन से लागू करने की बजाय संसद के साथ चर्चा करके क़ानून बनाकर लागू करना चाहिए था.
2) जो दस्तावेज़ सबमिट किए गए हैं, उसमें आरबीआई ने कई जगह लिखा है – “जैसा कि केंद्र सरकार चाहती है”…इसका मतलब आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं किया है. पूरी एक्सरसाइज़ 24 घंटे में कर ली गई.
3) ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था, उस पर आरबीआई की राय मांगी गई. आरबीआई एक्ट के मुताबिक इसे आरबीआई का सुझाव नहीं माना जा सकता. आरबीआई की राय नतीजों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र और सपाट होनी चाहिए.
4) इस फ़ैसले के बाद जो मुश्किलें आई, ये सोचने वाली बात है कि क्या आरबीआई को इसका अंदाज़ा नहीं था.
5) ये फ़ैसला गैर-क़ानूनी है, लेकिन इस पर काम हो चुका है, तो इसे अब बदला नहीं जा सकता. इसलिए अब क्या रिलीफ़ दिया जाए?
6) 98 फ़ीसद नोट बदले गए. ये बताता है कि ये कदम प्रभावी नहीं रहा जिसकी उम्मीद की गई थी. लेकिन कोर्ट इस आधार पर फ़ैसला नहीं दे सकता.
7) ये कदम अच्छी नीयत से लिया गया था, सोच-समझ कर लिया गया था. इसे आतंकवाद, काले-धन, नकली करेंसी से निपटने के लिए सोचा गया था. ये कदम सिर्फ़ क़ानून के आधार पर गैर-क़ानूनी ठहरा रही हूं, ना कि उद्देश्य के आधार पर.
बाकी 4 जज ने क्या कहा-
1) इस कदम से क्या हासिल हुआ या नहीं, इस आधार पर इसके कानूनी रूप से सही होने या ना होने का कोई संबंध नहीं है. जो ज़रूरी है वो ये कि एक उद्देश्य होना चाहिए, जो वाजिब काम के लिए तय किया गया हो, और कदम और उद्देश्य का संबंध तार्किक हो.
2) हम समझते हैं कि तीन उद्देश्य – आतंकवाद की फंडिंग, काला-धन, नकली नोट वाजिब उद्देश्य हैं. हमें लगता है कि इन उद्देश्यों के लिए इस कदम का तार्किक संबंध है. हमें लगता है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नोटबंदी के अलावा कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता था. इन उद्देश्यों की महता और संवैधानिक अधिकारों को सीमित करने के बीच वाजिब संबंध भी है. इसलिए इस कदम पर ‘Doctrine of proportionality’ लागू नही होता.
(Doctrine of proportionality- किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए ज़रूरत से बड़ा एक्शन ना लिया जाए. जैसे कि चिड़िया को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.)
3) आरबीआई एक्ट के मुताबिक केंद्र सरकार को एक सीरीज़ या सभी सीरीज़ के नोट बंद करने का अधिकार है. इससे पिछली दो बार सभी नोट की बजाय कुछ नोट बंद किए गए थे तो इसका मतलब से न निकाला जाए कि केंद्र सरकार को बस इतना करने का अधिकार है.
4) फ़ैसला लेने की प्रकिया में कोई गलती नहीं है.
5) नोट बदलने के लिए जितना वक़्त दिया गया वो अतार्किक नहीं है.
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कोर्ट उस पर ही फ़ैसला देता है जितना उससे पूछा जाता है यानी जो भी अपील की गई होती है. पांचों जज मानते हैं कि सही नीयत से लिया गया फ़ैसला है. लेकिन ये कोई नहीं कहता कि इसका उद्देश्य पूरा हुआ. कोर्ट उन ही दस्तावेज़ों पर बोलेगा जो उसे दिखाए गए होंगे. ये ध्यान रहे कि आरबीआई अपने आप को कोर्ट में डिफ़ेंड कर रहा था. नोटबंदी के लिए सलाह लेते वक़्त आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन थे. फ़ैसला लागू करते वक़्त उर्जित पटेल गवर्नर थे. रघुराम राजन तो पहले ही नोटबंदी के बारे में अपने विचार ज़ाहिर कर चुके हैं कि वे और उनके कार्यकाल में आरबीआई नोटबंदी नहीं चाहते थे. उर्जित पटेल अपना कार्यकाल ख़त्म होने से पहले ही 2018 में इस्तीफ़ा देकर जा चुके हैं. बाकी दो डिप्टी गवर्नर भी 2017 में रिटायर हो चुके हैं.
( लेखिका वीवीसी की पत्रकार हैं उनकी फेसबुक वॉल से)
